यतिबेला देशमा संविधानसभाबाट बनाएको सविधानको बाह्रौँ वर्ष मनाइरहिएको छ । यो संविधानको सबभन्दा महत्वर्पूण पक्ष हो नागरिकका आधारभूत सेवाहरूको ग्यारेन्टी गर्नु । गणतान्त्रिक नेपालको यो संविधानमा नागरिकका आधारभूत सेवाहरूको यसरी व्यवस्था गरिएको छ, जो संसारभरिका संविधानमा विरलैमात्र होलान् । त्यसकारण यो संविधानलाई त्यसबेला संसारकै नमुना भनिएको थियो जो सत्य पनि हुनुपर्छ । यस्तो मौलिक हकमा पनि सबभन्दा बढी आम नागरिकको जीवनसंग प्रत्यक्ष जोडिएको पक्ष हो आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता । यो सेवाले नै मानिसलाई जीवन दिने भएकाले यसलाई अरुभन्दा महत्वको मानिएको हुनुपर्छ । तर यही सेवा दिन प्रतिदिन झन्झन् दुरूह बन्दै गएको स्थिति छ ।
यो वर्षको संविधान दिवस मनाइरहँदाका केही दृश्यहरू निकै दारुण छन् । जस्तो अस्पतालमा प्रसूतिका लागि भर्ना भइसकेकी एक महिला पैसाको अभावमा अस्पतालबाट लखेटिन्छिन् । प्रसूति उनले रोकेर वा उनको इच्छा वा अनुकूलताबमोजिम हुने कुरा होइन । त्यसैकारण उनले पनि सडकमा नै बच्चा जन्माइन् । यस्तो दृश्य त्यस्तोबेला भयो जहाँ–जहाँ पुरानाले गर्न सकेनन् भनेर नयाँ सरकार बनेको र त्यसले काम गरेको सातौँ महिना पुग्दैछ ।
एकातिर यो दिवस भव्यताका साथ मनाइरहिएको समाचार आइरहेको दिन यो सेवा जनताबाट कति टाढा पुगिसकेको छ भन्ने अर्को पनि दृश्य प्रकट भयो । जसले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको यस्तो हरिबिजोग देखाउँछ, जो वर्णन गर्न पनि नसकिएला । तर यस्तो समाचार आउँदा पनि सरकारको मन छोएकोसम्म देखिएन । एक वृद्ध महिला उपचार खर्च तिर्न नसक्दा डिस्चार्जपछि पनि अस्पतालमै रोकिइएकी भन्ने घटना विवरण संविधान दिवसकै दिन समाचारमा आएको छ ।
यो समाचार केन्द्रीय राजधानीको छिमेकी जिल्ला काभ्रेको हो । आमालाई काभ्रेको धुलिखेल घरमा लैजाने तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा पनि ८१ वर्षीया ती महिलालाई अस्पतालले उपचारमा लागेको र त्यो बेलासम्म तिर्न बाँकी रहेको रकम एक लाख १८ हजार रुपैयाँ रहेको देखिएपछि उनी र उनका कुरुवा पनि अस्पतालमै थुनिए । यसअघि यो उपचारमा पटक–पटक गरेर करिब ५० हजार रुपैयाँ बुझाइसकिएको अवस्था रहेको पनि समाचारमा बताइएको छ । डिस्चार्ज भएर हिड्ने बेलामा हिसाब गर्दा अझै एक लाख १८ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखिएपछि अस्पतालमै बस्नुपरेको थियो । यसअघि सम्बन्धितले आफन्त, छिमेकी र चिनजानका मानिससँग सहयोग मागे जसमा दुई हजार, पाँच हजार, सात हजार र कसैले १० हजारसम्मका दरले जुटाएर रकम तिरिएको थियो । विपन्न वर्गका लागि आधारभूत उपचारको अवस्था कस्तो छ भन्ने यो एउटा उदाहरण नै हुनुपर्छ जो संविधान दिवसकै दिन सार्वजनिक भयो ।
चालू वर्ष त सरकारले संविधानमा स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकार प्रयोगका सन्दर्भमा अचम्मै गरिदियो । यो हुम्म त पहिले कहिल्यै र कुनै सरकाले गरेका थिएनन् । यो पटक त स्वास्थ्य उपचारमा नै कर लगाइदियो । कर तिन प्रतिशत हुने भनिएको थियो तर चिकित्सकको शुल्क, ल्याब, शैय्या, अस्पताल जाँदा आउँदाको एम्बुलेन्स भाडा आदिमा लागेको शुल्क तीन प्रतिशतका दरले जोडिँदा एउटा बिमारीले २० प्रतिशतको हाराहारीमा कर तिर्नुपरेका उदाहरण देखिए । यता संविधानको धारा ३५ मा कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन वृद्धवृद्धाको उपचारमा शुल्क लिन पाइने छैन भनी उल्लेख भएको छ ।
धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा भनिएको छ– (१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । (२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ ।(३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।(४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ । विद्यमान जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को परिच्छेद–२ मा कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । यी कुरा किन कार्यान्वयमा आइरहेका छैनन् भन्ने नै अहिलेको प्रश्न हो ।
