प्रह्लाद रिजाल काठमाडौं, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)ले नेपाल सरकार तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँको बक्यौता अब केवल एउटा दूरसञ्चार कम्पनीको व्यावसायिक विवादका रूपमा सीमित रहनु हुँदैन । उपलब्ध विवरणअनुसार फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत विभिन्न शीर्षकमा २०८३ भदौसम्मको थप दस्तुरसमेत जोड्दा यूटीएलले तिर्नुपर्ने रकम आठ अर्ब पाँच करोड २२ लाख ५७ हजार १५ रुपैयाँ ७६ पैसा पुगेको छ ।
त्यो रकम कसरी केबाट उठाउने टुंगो छैन त्यसमा पनि पहिला त त्यो रकम लिन आऊ, तिम्रो लाइसेन्स रद्द भयो भनेर पत्र बुझाउनुपर्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रमुख अर्जुन घिमिरेले विश्वास गरेका अपदस्थ राजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंह जो २० प्रतिशत सेयरका मालिक नमानेपछि भारत सरकारलाई त्यो चिठ्ठी पठाउने हैसियत घिमिरेले राख्छन् कि राख्दैनन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ । एउटा पत्र बुझ्ने हैसियत पनि नभएको सिंहले जे–जे भन्यो त्यही त्यही कुरा पत्याउने प्राधिकरणको नेतृत्वले अब के गर्ला ?
अब मूल प्रश्न हो—नेपालले यो रकम उठाउन सक्छ कि सक्दैन ?
यसको उत्तर खोज्दा अर्को तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन । यूटीएलका पछाडि सामान्य आर्थिक हैसियत भएका लगानीकर्ता मात्र छैनन् । उपलब्ध विवरणअनुसार कम्पनीमा भारत सरकारको स्वामित्व रहेको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६.६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत, टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत र नेपाली साझेदार नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । अर्थात् यूटीएलको झन्डै ८० प्रतिशत स्वामित्व तीन ठूला भारतीय संस्थासँग सम्बन्धित छ ।
त्यसैले नेपालको वास्तविक समस्या ‘ऋणीसँग पैसा छैन’ भन्ने हो कि ‘राज्यसँग असुली गर्ने स्पष्ट रणनीति छैन’ भन्ने हो, यसको गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ ।
धनी सेयरधनी हुनु र स्वतः ऋणी हुनु एउटै कुरा होइन
यहाँ कानुनी रूपमा एउटा कुरा सुरुमै स्पष्ट हुनुपर्छ । यूटीएल कम्पनीले तिर्नुपर्ने रकमलाई केवल उसका सेयरधनीहरू धनी छन् भन्ने आधारमा टाटा कम्युनिकेसन्स, टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेड वा महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको सम्पत्तिबाट सिधै उठाउन पाइन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन ।
कम्पनीको छुट्टै कानुनी व्यक्तित्व हुन्छ र सामान्यतः कम्पनीको दायित्व कम्पनीकै हुन्छ । त्यसैले ‘प्रवद्र्धक धनी छन्, उनीहरूबाट पैसा उठाऊ’ भन्ने राजनीतिक नारा मात्र पर्याप्त हुँदैन । तर कुरा त्यहीँ समाप्त पनि हुँदैन ।
सरकारले खोज्नुपर्ने विषय हो—यूटीएलको वास्तविक सम्पत्ति कहाँ छ ? उसका सेयरधनीहरूले कम्पनीप्रति कस्ता वित्तीय प्रतिबद्धता गरेका थिए ? कुनै जमानत वा प्रत्याभूति छ कि छैन ? लगानी सम्झौता के भन्छ ? कम्पनीबाट प्रवर्द्धक वा सम्बन्धित पक्षतर्फ रकम गएको छ कि छैन ? सेयरधनी ऋण, लाभांश, सम्पत्ति हस्तान्तरण वा अन्य सम्बन्धित पक्ष कारोबार भएका छन् कि छैनन् ? कम्पनीको सम्पत्ति घटाइएको वा दायित्वबाट उम्किने उद्देश्यले कुनै संरचना प्रयोग गरिएको प्रमाण छ कि छैन ?
यी प्रश्नको उत्तर अभिलेख र कागजातबाट खोज्नुपर्छ । लागू कानुन, सम्झौता, जमानत, प्रत्याभूति वा प्रमाणले प्रवद्र्धक वा अन्य पक्षको थप दायित्व स्थापित गर्छ भने सरकारले त्यसअनुसार कारबाही गर्न सक्छ । त्यस्तो आधार छैन भने कम्पनीबाटै वैधानिक असुली प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
अनुमतिपत्र गयो भन्दैमा ८ अर्ब रुपैयाँ पनि जान्छ ?
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो । यूटीएलको दूरसञ्चार अनुमतिपत्र रद्द वा समाप्त हुँदैमा राज्यलाई तिर्नुपर्ने पुरानो बक्यौता स्वतः समाप्त हुन्छ भन्ने मान्यता स्वीकार गर्न सकिँदैन । अनुमतिपत्र एउटा नियामकीय अधिकार हो, विगतमा सिर्जना भएको वित्तीय दायित्व अर्को विषय हो । त्यसैले सरकारको अभिलेखमा अब पहिलो प्रश्न हुनुपर्छ, ‘आठ अर्ब पाँच करोडभन्दा बढी रकम कसरी असुल गर्ने ?’
कम्पनी सञ्चालनमा छैन भने उसको बैंक खाता, जग्गा, भवन, उपकरण, प्राप्त गर्न बाँकी रकम, सेयर लगानी, अन्य चल–अचल सम्पत्ति र वित्तीय अधिकारको विस्तृत विवरण किन तयार नगर्ने ? सम्पत्ति पर्याप्त छैन भने कानुनले उपलब्ध गराएको कम्पनी तथा दामासाहीसम्बन्धी प्रक्रिया किन परीक्षण नगर्ने ? कुनै तेस्रो पक्षले प्रत्याभूति दिएको छ भने त्यसलाई किन नहेर्ने ? सम्बन्धित पक्षसँग भएका कारोबारमा राज्यको बक्यौता प्रभावित भएको छ कि छैन भनेर किन नखोज्ने ? असुलीको रणनीति भनेको पत्र लेखिरहनु मात्र होइन ।
भारतसँग सरकार–सरकार तहमा पनि संवाद हुन सक्छ
यस प्रकरणको अर्को विशेषता छ । उपलब्ध स्वामित्व विवरणअनुसार महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड र टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेड भारत सरकारसँग सम्बन्धित संस्था हुन् । त्यसैले नेपाल सरकारले कानुनी असुली प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा जारी राख्दै आवश्यक परे कूटनीतिक तथा सरकार–सरकार तहमा समेत विषय उठाउन सक्छ ।
तर त्यस्तो संवादको उद्देश्य कानुनभन्दा बाहिर गएर रकम माग्नु होइन । पहिले नेपालले आफ्नो दाबी कानुनी र वित्तीय रूपमा बलियो बनाउनुपर्छ—कति रकम ? कुन शीर्षकमा ? कुन अवधिको ? कुन निर्णयका आधारमा ? विवादित रकम कति ? निर्विवाद रकम कति ? कम्पनीसँग उपलब्ध सम्पत्ति कति ? यस्तो स्पष्ट हिसाब लिएर मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय वा संस्थागत तहको संवाद प्रभावकारी हुन्छ ।
१४ अर्ब ल्याउने कुरा छ भने पहिले आठ अर्बको सुरक्षा कहाँ छ ?
यूटीएलले करिब नौ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर विदेशी लगानी ल्याउने प्रयास गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ । यदि अर्बौँ रुपैयाँको नयाँ पुँजी वास्तवमै आउन सक्ने अवस्था थियो वा छ भने सरकारले अर्को स्वाभाविक प्रश्न सोध्नुपर्छ—नयाँ पैसा भित्रिँदा पुरानो सरकारी बक्यौताको सुरक्षा कसरी हुन्छ ?
नयाँ लगानीको प्रस्तावलाई स्वतः अस्वीकार गर्नु समाधान होइन । तर पुरानो दायित्वलाई बेवास्ता गरेर नयाँ संरचना स्वीकार गर्नु पनि उचित हुँदैन । सरकारले प्रस्ताव वास्तविक भए नभएको, लगानीकर्ताको सञ्चालक समितिको स्वीकृति भए नभएको, लगानी बोर्डलगायत सम्बन्धित निकायको प्रक्रिया पूरा भए नभएको र रकमको स्रोत तथा संरचना के हो भन्ने परीक्षण गर्नुपर्छ ।
त्यसपछि आवश्यक कानुनी आधार भए नयाँ लगानी र पुरानो बक्यौता भुक्तानीलाई एउटै पुनर्संरचना योजनामा जोड्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने अध्ययन गर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा विदेशी लगानी र सरकारी बक्यौता परस्पर विरोधी विषय हुनै पर्दैनन् । सही संरचना बने वास्तविक नयाँ पुँजी नै पुरानो दायित्व समाधान गर्ने एउटा माध्यम बन्न सक्छ ।
पत्रमाथि पत्र होइन, समयबद्ध असुली रणनीति चाहियो
नेपालका सरकारी निकायमा एउटा पुरानो प्रवृत्ति देखिन्छ—पत्र लेख्ने, फेरि ताकेता गर्ने, अर्को म्याद दिने र अभिलेख अगाडि–पछाडि गर्ने । वर्ष बित्दै जान्छ, ब्याज र थप दस्तुर बढ्दै जान्छ, तर मूल रकम सरकारी खातामा आउँदैन । यूटीएल प्रकरणमा अब त्यस्तो प्रशासनिक चक्र पर्याप्त हुँदैन ।
सरकार र प्राधिकरणले एउटा समयबद्ध बक्यौता असुली रणनीति बनाउनुपर्छ । त्यसमा यूटीएलको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व पहिचान, बैंक तथा वित्तीय विवरण परीक्षण, सेयरधनी र सम्बन्धित पक्षसँगका कारोबार अध्ययन, सम्भावित जमानत तथा सम्झौता परीक्षण, असुल गर्न सकिने सम्पत्तिको संरक्षण, आवश्यक कानुनी कारबाही र विदेशी संस्थासँग आवश्यक औपचारिक समन्वय समेटिनुपर्छ । त्यसको प्रत्येक चरणको जिम्मेवार अधिकारी र समयसीमा तोकिनुपर्छ ।
राज्य कमजोर कि रणनीति कमजोर ?
यो प्रकरणले अझ ठूलो प्रश्न उठाएको छ । एउटा कम्पनीले राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहँदा वर्षौँसम्म त्यसको प्रभावकारी असुली हुन नसक्नु केवल यूटीएलको समस्या होइन । यो नेपालको राजस्व प्रशासन, नियामकीय क्षमता र संस्थागत जवाफदेहिताको परीक्षा हो ।
राज्यले कुनै कम्पनीलाई अनुचित रूपमा दबाब दिनु हुँदैन । सेयरधनीलाई कानुनले नदिएको दायित्व जबरजस्ती बोकाउनु पनि हुँदैन । विदेशी लगानीकर्तालाई फरक व्यवहार गर्नु हुँदैन । तर त्यत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा—नेपालको कानुनअनुसार राज्यले पाउनुपर्ने रकम पनि छोड्नु हुँदैन ।
यूटीएलसँग पैसा छैन भने त्यसको प्रमाण खोजियोस् । सम्पत्ति छैन भने कहाँ गयो भन्ने वैधानिक परीक्षण गरियोस् । प्रवद्र्धकको कुनै कानुनी दायित्व छैन भने त्यो पनि अभिलेखबाट स्पष्ट गरियोस् । दायित्व छ भने असुली गरियोस् । जमानत वा प्रत्याभूति छ भने कार्यान्वयन गरियोस् । नयाँ लगानी प्रस्ताव वास्तविक छ भने पुरानो सरकारी दायित्व सुरक्षित हुने गरी कानुनसम्मत संरचना खोजियोस् । यही सक्षम राज्यको काम हो ।
यूटीएलको करिब ८ अर्ब रुपैयाँको प्रश्न अन्ततः एउटा कम्पनीको बक्यौताको मात्र प्रश्न होइन । यो प्रश्न हो—नेपाल राज्य आफ्नो वैधानिक राजस्व उठाउन कति सक्षम छ ?
महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेड र टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेडजस्ता संस्थाको नाम जोडिएको कम्पनीबाट समेत आफ्नो वैधानिक दाबी स्पष्ट गरी प्रभावकारी असुली प्रक्रिया अघि बढाउन नेपालले सक्दैन भने भोलि अन्य ठूला बक्यौतामा राज्यको स्थिति के हुन्छ ? र यदि कानुनले उपलब्ध गराएका सबै उपाय योजनाबद्ध रूपमा प्रयोग गरेर राज्यले आफ्नो रकम सुरक्षित गर्न सक्छ भने यूटीएल प्रकरण एउटा उदाहरण बन्न सक्छ ।
त्यसैले अब बहस ‘यूटीएललाई बचाउने कि बन्द गर्ने ?’ भन्ने होइन । मूल प्रश्न हुनुपर्छ—‘नेपालको आठ अर्बभन्दा बढी बक्यौता कसरी उठाउने ?’
उत्तर पैसा भएको वा नभएकोमा मात्र छैन । उत्तर सरकारसँग स्पष्ट कानुनसम्मत रणनीति, समयसीमा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति छ कि छैन भन्नेमा छ ।
