काठमाडौं, दुई तिहाइ सिट संख्यासहितको स्थिर सरकारले पहिलो बजेट ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को साउन महिनाकै राजस्व संकलनसहित कुल सरकारी आम्दानीको सुरुवात कमजोर देखिएको छ । साउनको तथ्यांक हेर्दा राजस्व संकलनले लक्ष्य भेट्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ । यद्यपि सरकारले चिट्ठाको व्यवस्था गरेर सामान खरिदमा सिधै बैंकिङ प्रणाली जोड्ने र बिल लिने प्रवृत्तिको विकासमा जोड दिएको छ । यसले राजस्व चुहावटमा कमी आई अघिल्ला वर्षको तुलनामा केही सुधार हुने आशा भने गर्न सकिन्छ ।
दातृ निकायबाट सहयोग (ऋण तथा अनुदान) कम आउनु, लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाहरूले पनि लगानी भित्र्याउन खासै ध्यान नदिएको कारण सरकारी लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन र कुल आम्दानीमा असर पर्ने भएपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सामान खरिद गरेर बिल लिने ग्राहकलाई उपहारको व्यवस्था गरेर धमाधम घोषणा गरिरहेका छन् ।
सरकारले उपहार नै दिए पनि नागरिकमा क्रयशक्ति कम हँुदा चालू आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को पहिलो महिना अर्थात् साउनमा राजस्वसहित कुल सरकारी आम्दानी अपेक्षा गरेको भन्दा कम उठेको छ ।
सरकारी हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आवको साउन महिनामा कर, गैरकरसहित कुल सरकारी आम्दानी ९२ अर्ब २२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । चालू आवको भन्दा कम राजस्वको लक्ष्य हुँदा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को साउन महिनामा राजस्वसहित कुल सरकारी आम्दानी ९४ अर्ब ७४ करोड ३० लाख संकलन भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ९३ अर्ब २६ करोड १० लाख रुपैयाँ राजस्वसहित कुल सरकारी आम्दानी थियो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को साउन महिनामा करसहित सरकारी आम्दानी ८४ अर्ब ४६ करोड ५७ लाख संकलन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सम्मको सरकारी तथ्यांक मात्र हेर्ने हो भने मात्र पनि यो साउन महिनाको राजस्व संकलन न त अन्य वर्षको भन्दा धेरै हो ? न त लक्ष्यको तुलनामा धेरै ? दुवै होइन । तर, सरकारमा बसेकाहरूले यो आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात् साउनको राजस्व संकलनले लक्ष्य हासिल गर्ने दाबी गरिरहेका छन् । सरकारले भनेको जस्तो राजस्वसहित कुल सरकारी आम्दानी लक्ष्यअनुसार पूरा गर्ने हो भने राजस्व चुहावट रोक्ने र बिल जारी गर्ने तथा लिने प्रवृत्तिमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, सरकारको गति सबैमा सुधार गर्ने देखिँदैन ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याउँदा १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् कुल विनियोजनको ५९ दशमलव ८ प्रतिशत बजेट चालूतर्फ र पुँजीगततर्फ चार अर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् २० दशमलव तीन प्रतिशत मात्र राखेको छ । यही सानो अंकबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा पूर्वाधार विकास गरेर देश कायापलटको सुरुवात गर्नुपर्नेछ । सरकारले वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् सावा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको १९ दशमलव ९ प्रतिशत हो ।
ती खर्च व्यहोर्न सरकारले राजस्वबाट मात्र १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यही लक्ष्य पूरा हुन अहिले साउनको अथ्यांकबाट सम्भव छैन । त्यसका लागि सरकारले थप मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले चालू आवमा वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड, आन्तरिक ऋणबाट चार खर्ब १० अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यद्यपि उक्त आन्तरिक ऋणमध्ये पनि दुई खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी हुँदा एक खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन हुनेछ ।
