हरेक वर्ष जेठ १५ गते सिंहदरबारको भव्य मञ्चबाट समृद्धिको एउटा नयाँ, सुगन्धित र महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक हुन्छ । यो अंगहरूको एउटा विशाल महासागर हो, जसमा शिक्षाको उज्यालो, स्वास्थ्यको ओखती र गाउँगाउँमा पुग्ने कालोपत्रे सडकका सपनाहरू सजाइएका हुन्छन् । संसद्का कोठाहरूमा ती अंगहरूमाथि दलीय असहमति र सहमतिका तालीको गडगडाहट गुञ्जन्छ, चियाका पसलहरूमा ताता बहसहरू चल्छन् र अन्ततः त्यो बजेटको भेल केन्द्रको ढुकुटीबाट प्रदेश र स्थानीय तहतिर बग्न थाल्छ । तर, नीति निर्माणको कागजमा कोरिएको त्यो सुनौलो अक्षर र कर्णाली वा मधेशको कुनै दुर्गम गाउँको स्वास्थ्य चौकीको मझेरीमा देखिने ओखतीको रिक्तताबीचको खाडल कसले नाप्ने ? सिंहदरबारबाट छुटेको बजेटको प्रत्येक पैसा लक्षित वर्गसम्म हुबहु पुग्छ कि पुग्दैन वा बीचैमा त्यसको रूप, रङ र आकार बदलिन्छ, भन्ने अनुत्तरित प्रश्न नै हाम्रो शासन प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो । त्यसैले आजको मूल सार्वजनिक विमर्शको केन्द्रविन्दु नै सरकारी खर्चलाई कसरी पारदर्शी, उत्तरदायी र नतिजामूलक बनाउने भन्ने प्रश्नमा आधारित हुनपुगेको छ ।
सरकारी खर्चको अपारदर्शिता र वित्तीय चुहावटको यो चिरफार बुझ्न एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ ऐतिहासिक रूपमा उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ । सन् १९९० को दशकमा पूर्वी अफ्रिकी मुलुक युगान्डामा गरिएको एउटा वित्तीय सर्वेक्षणले संसारलाई नै स्तब्ध पारिदिएको थियो । केन्द्र सरकारले प्राथमिक विद्यालयहरूका लागि पठाएको कुल बजेटको केवल १३ प्रतिशत मात्रै लक्षित विद्यालयसम्म पुगेको देखियो र बाँकी ८७ प्रतिशत रकम बीचैको प्रशासनिक संयन्त्र, स्थानीय पदाधिकारी र बिचौलियाहरूले गायब बनाइदिएका थिए । ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरू बजेट कार्यान्वयनको मुख्य केन्द्र बनेको आजको संघीय नेपालमा वित्तीय समानीकरण र ससर्त अनुदानको अवस्था युगान्डाको त्यो विगतभन्दा कति फरक होला भन्ने संशय आम रूपमा व्याप्त छ । बेरुजुको बढ्दो ऐंजेरु र असारे विकासको भेलमा बगिरहेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोगाउन अब बजेट प्रवाहको नालीबेली केलाउने र पारदर्शिताका आधुनिक औजारहरू प्रयोग गर्ने समय आइसकेको छ ।
यस्तो धमिलो वित्तीय परिवेशमा सरकारी खर्चको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाई पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने एउटा सशक्त विश्वव्यापी आँखिझ्यालका रूपमा सार्वजनिक खर्च पछ्याउने सर्वेक्षण अर्थात् ’पेट्स’ लाई लिने गरिन्छ । प्रकृतिका हिसाबले यो एक नितान्त परिमाणात्मक र तथ्याङ्कमा आधारित अध्ययन विधि हो, जसले केन्द्र वा प्रदेशको ढुकुटीबाट छुटेको बजेटको प्रत्येक पैसाले तय गर्ने लामो र झन्झटिलो यात्रालाई निष्पक्षतापूर्वक पछ्याउने काम गर्दछ । बजेट प्रवाहका क्रममा सिर्जना हुने प्रशासनिक विन्दुहरू, मन्त्रालय, विभाग, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हुँदै अन्तिम विन्दु अर्थात् विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी वा विकास आयोजनाको कार्यस्थलसम्म पुग्दा रकमको स्वरूप र आकार कस्तो रह्यो भनी यसले नजिकबाट नियाल्छ । माथिल्लो निकायको वित्तीय अभिलेखमा खर्च भनी लेखिएको अंग र कार्यस्थलमा प्राप्त भएको वास्तविक तथ्यांगको कसिमा राखेर यसले खर्चको पारदर्शिताको ऐना सफा गर्ने गर्दछ ।
यसको मूल ध्येय केवल कसैको गल्ती औंल्याएर कारबाहीको सिफारिस गर्नु मात्र होइन, बरु समग्र शासन प्रणालीको नसा नसामा व्याप्त नीतिगत र संरचनागत कमजोरीहरूलाई सुधार्नु हो । वित्तीय चुहावटको कुन विन्दुमा कति परिमाणमा रकम हरायो, रकमान्तर भयो वा दुरूपयोग भयो भनी पत्ता लगाउनु यसको प्राथमिक कार्य हो । यसका साथै, बजेट स्वीकृत भएको सुनौलो दिन र वास्तविक रूपमा कार्यस्थलमा रकम आइपुगेको दिनबीचको समयको लामो अन्तराललाई नापेर यसले कर्मचारीतन्त्रभित्रको अकर्मण्यता र ढिलासुस्तीलाई पनि नग्न पारिदिन्छ । यसले नीति निर्माताहरूलाई वास्तविक धरातलको बोध गराउँदै खर्चको वास्तविक प्रतिफल मापन गर्न सघाउँछ ।
नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै स्थानीय सरकारहरू आफैंमा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनका मुख्य केन्द्र बनेका छन् । हिजो सिंहदरबारमा सीमित रहेको वित्तीय अधिकार आज गाउँगाउँका स्थानीय तहमा प्रवाह भइरहेको छ । तर, अधिकारको यो विकेन्द्रीकरणसँगै भ्रष्टाचार पनि केन्द्रीकृतबाट विकेन्द्रीकृत भएको र सिंहदरबारको रोग गाउँगाउँका दरबारहरूमा सरेको व्यापक जनगुनासो सुनिने गरेको छ । स्थानीय तहको वित्तीय धरातललाई नियाल्दा बेरुजुको बढ्दो ग्राफ वर्तमान शासन प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो ऐंजेरु बनेर उभिएको छ । आर्थिक अनुशासनको कसिमा नबाँधिई गरिने खर्च, असारे विकासको भेलसँगै बजेट बगाउने प्रवृत्ति र कागजी प्रक्रियाको अपूर्णताले स्थानीय सरकारको साखलाई धुमिल बनाइदिएको छ । यो बेरुजु, केवल अंगहरूको चाङ मात्र होइन, बरु यो त तल्लो तहका नागरिकले पाउनुपर्ने विकासको हक र राज्यको ढुकुटीमाथि भएको अनुत्पादक खर्चको जीवित विम्ब हो ।
यस्तो वित्तीय विकृतिलाई नियमन गर्न नेपाल सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र सोको नियमावली, २०७७ कार्यान्वयनमा छ । यस ऐनले सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी, नतिजामूलक र उत्तरदायी बनाउन बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांगन गर्ने कानुनी आधार प्रदान गर्दछ । कानुनतः सरकारले बजेट चुहावट रोक्न र लक्षित प्रतिफल सुनिश्चित गर्न आवश्यकताअनुसार सरकारी तहबाट वा तेस्रो पक्षमार्फत यस्ता खर्च पछ्याउने सर्वेक्षणहरू गराउन सक्ने प्रावधान समेटेको छ । यद्यपि, यो व्यवस्था सबै योजना र नियमित खर्चमा पूर्ण रूपमा अनिवार्य भइसकेको छैन, जसले गर्दा पारदर्शिताको यो महत्त्वपूर्ण औजार अझै पनि तजबिजी अधिकारकै रूपमा ओझेलमा परेको छ ।
नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम जस्ता निकायहरूको समन्वयमा विभिन्न समयमा भएका सर्वेक्षणहरूले नेपालको सरकारी खर्च अपारदर्शी हुनुका मुख्य कारणहरूलाई उजागर गरेका छन् । पहिलो समस्या प्रशासनिक ढिलाइ र असारे विकासको दुश्चक्रसँग जोडिएको छ । स्वीकृत बजेट तल्लो तहका कार्यान्वयन एकाइसम्म पुग्न लामो र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ, जसले गर्दा वर्षको सुरुवाती महिनाहरूमा काम नहुने र असार मसान्तमा हतार–हतार बजेट सिध्याउने प्रवृत्ति उच्च रहन्छ । यस्तो अवस्थामा हुने खर्चमा पारदर्शिता र गुणस्तर दुवै शून्यप्रायः हुन पुग्छ । अर्कोतर्फ, बजेटको अनुचित रकमान्तर र शीर्षक परिमार्जनले वास्तविक सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । लक्षित तहका नागरिकका लागि पठाइएको बजेट कतिपय अवस्थामा स्थानीय वा मन्त्रालय तहको प्रशासनिक, मसलन्द वा इन्धन खर्च टार्न प्रयोग हुने गरेको देखिन्छ । कागजी रूपमा शतप्रतिशत वितरण भएको देखिए पनि सेवाग्राहीले वास्तविक रूपमा सामग्री नपाउने यस्तो प्राविधिक चुहावटले प्रणालीप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर बनाएको छ । साथै, परम्परागत अभिलेख प्रणाली र तल्लो तहका इकाइहरूमा रहेको कमजोर व्यवस्थापनले गर्दा आन्तरिक अनुगमन र नियमन प्रणाली फितलो साबित हुँदै आएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्षभरि भएका खर्चहरूको मिहीन विश्लेषण गरी देशको वित्तीय स्वास्थ्यको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्दछ, जसले विगतका कमी–कमजोरी सुधार गर्दै आगामी वर्षहरूमा अझ बढी आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न मार्गदर्शन गर्दछ । तर, सार्वजनिक खर्च पछ्याउने सर्वेक्षण जस्ता अग्रगामी औजारले बजेट प्रवाहकै चरणमा प्रत्येक विन्दुमा हुने वित्तीय अमिलान र कागजी त्रुटिलाई तत्कालै उजागर गरी बेरुजु सिर्जना हुनै नदिने गरी मुहान नै थुनिदिन्छ । सरकारी खर्चलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउन अब केही साहसिक नीतिगत पुनर्संरचना अनिवार्य भइसकेको छ । पहिलो कदमका रूपमा संघीय र प्रादेशिक सरकारले स्थानीय तहमा पठाउने अनुदानको ढाँचामा आमूल परिवर्तन गरी यसलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउनु पर्छ, जहाँ अघिल्लो वर्षको बजेट सदुपयोगिता र पारदर्शिताको अंगका आधारमा मात्र आगामी वर्षको बजेट आकार तय होस् ।
यसका साथै आधुनिक सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग अपरिहार्य भइसकेको छ । स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीलाई केवल लेखा राख्ने साधारण खाताका रूपमा मात्र होइन, प्रत्येक खरिद र निर्माणको भुक्तानी हुनुअघि नै डिजिटल ट्याकिङ हुने गरी ब्लकचेन वा सुदृढ सूचना प्रविधिमा आधारित पारदर्शिता संयन्त्रका रूपमा स्तरोन्नति गरिनुपर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन आउनु अगावै प्रत्येक मन्त्रालय र स्थानीय तहले वर्षको कम्तीमा एक पटक अनिवार्य रूपमा तेस्रो पक्षमार्फत यस्ता खर्च पछ्याउने सर्वेक्षण गराउनुपर्ने र सोको प्रतिवेदन स्थानीय सभा तथा संसद्मा सार्वजनिक छलफलका लागि लैजानुपर्ने कानुनी बाध्यता सिर्जना गरिनुपर्छ । तब मात्र नागरिकले आफ्नो करको सही सदुपयोग भएको प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाउनेछन् ।
आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, बजेट भनेको केवल अंगहरूको निरस जोडघटाउ होइन, बरु यो त राज्यको उत्पादकत्व बढाउने वित्तीय इन्धन हो । तर, जब यो इन्धन केन्द्रको इन्जिनबाट स्थानीय तहका पाङ्ग्राहरूमा पुग्नुअघि नै प्रशासनिक चुहावट र नीतिगत विचलनको घर्षणले गर्दा बीचैमा उडेर जान्छ, तब विकासको गति सुस्त हुनु र प्रणाली असफल हुनु स्वाभाविक हो । असारे विकासको नाममा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार बजेट सिध्याउने प्रवृत्ति भनेको वित्तीय ढुकुटीको रक्तस्रावजस्तै हो, जसले अर्थतन्त्रलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाउँदै लैजान्छ ।
नेपाल जस्तो सीमित स्रोत र अथाह सम्भावना भएको मुलुकमा जबसम्म बजेट वितरणको वित्तीय सूत्र, स्थानीय तहको बेरुजु नियन्त्रण र यो खर्च पछ्याउने प्रविधि एउटै मालामा उनिँदैनन्, तबसम्म लोकतन्त्रको सुन्दर फल केवल दस्तावेजका पानाहरूमा मात्र सीमित रहनेछ । ढुकुटीको प्रत्येक थोपालाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने संकल्प नै आजको संघीय शासनको वास्तविक प्राण हो । सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले खर्च पछ्याउने विधिलाई आफ्नो आलोचना गर्ने माध्यमका रूपमा बुझ्ने संकुचित सोच त्यागेर प्रणाली सुधारको रचनात्मक अवसरका रूपमा आत्मसात् गर्नु आजको पुकार हो । वित्तीय सुशासन केवल प्राविधिक विषय होइन, यो त नागरिक र राज्यबीचको विश्वासको कडी हो, जसलाई पारदर्शी खर्च प्रणालीले मात्र मजबुत बनाउन सक्छ । (लेखक काठमाडौँ महानगरपालिका पूर्वनिर्देशक हुन् ।)
