तराई–मधेस नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सम्भावनाले भरिएको क्षेत्र हो । समथर भूगोल, उर्वर भूमि, जलस्रोत र मेहनती जनशक्तिका कारण यो क्षेत्रले मुलुककै समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । तर विडम्बना के छ भने, सम्भावनाको यही भूमि आज पनि गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, युवा पलायन र स्थानीय तहमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचारको चक्रमा फसेको देखिन्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ पुगेको भनियो । स्थानीय तहलाई अधिकार, बजेट र निर्णय गर्ने क्षमता दिइयो। स्वाभाविक रूपमा सबैभन्दा ठूलो आशा ती नागरिकमा थियो, जो वर्षौंदेखि केन्द्रबाट हुने उपेक्षाको मारमा थिए । तर प्रश्न अब उठ्छ—सिंहदरबार गाउँमा पुग्यो, तर सिंहदरबारको सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता पनि पुग्यो त ?
तराई–मधेसमा एक महिनाको बसाइका क्रममा देखिएका र भोगिएका यथार्थले यो प्रश्नलाई अझ गम्भीर बनाउँछ । त्यहाँको गरिबी कुनै तथ्यांकमा मात्र सीमित छैन । धेरै किसानसँग आफ्नै खेत छैन । अरूको खेतमा मजदुरी गरेर दुई छाक टार्नुपर्ने अवस्था छ । बाढी, डुबान, शीतलहर र आगलागीजस्ता प्राकृतिक विपत्तिले विपन्न परिवारको जीवनलाई पटक–पटक शून्यमा पुर्याइदिन्छ । राहत र कल्याणकारी कार्यक्रम पनि वास्तविक लाभग्राहीसम्म पुग्न नसकेको गुनासो छ ।
गरिबीको अर्को ठूलो कारण अशिक्षा हो। विद्यालयका भवन र बजेट कागजमा आकर्षक देखिए पनि कतिपय सामुदायिक विद्यालयको वास्तविक अवस्था निराशाजनक छ । शिक्षक दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नहुनु, शिक्षणमा कमजोर उत्तरदायित्व र विद्यालय व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेपले शिक्षाको गुणस्तर प्रभावित भएको देखिन्छ । विपन्न परिवारका बालबालिका घरायसी काम, मजदुरी वा अन्य बाध्यताका कारण पढाइ छाड्नुपर्ने अवस्थामा छन् । गुणस्तरीय शिक्षा र सीपको अभावले उनीहरूलाई फेरि त्यही गरिबीको चक्रमा धकेलिरहेको छ ।
शिक्षा र रोजगारीको अभावले मधेसको अर्को ठूलो समस्या जन्माएको छ—युवा पलायन। स्थानीय तहमा उद्योग, व्यवसाय र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन योजना पर्याप्त देखिँदैन । परिणामतः गाउँका ऊर्जाशील युवाहरू भारत वा खाडी मुलुकतर्फ सस्तो श्रमका लागि जान बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये धेरै अदक्ष भएकाले उनीहरूले जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्छ, ऋणको बोझ बोक्नुपर्छ र कतिपय अवस्थामा बिचौलियाको ठगीसमेत सहनुपर्छ । तर यी सबै समस्याभन्दा गम्भीर प्रश्न स्थानीय तहमा पुगेको अधिकार र बजेटको प्रयोगसँग जोडिएको छ । ‘गाउँको सिंहदरबार’ भनिएका कतिपय स्थानीय तहमा सुशासनको सट्टा राजनीतिक पहुँच र स्वार्थको प्रभाव बढेको गुनासो व्यापक छ । जनताको विकास र सेवाका लागि आएको बजेट जनताकै हितमा कति खर्च भयो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । भ्रष्टाचार व्यक्तिको कमजोरी मात्र नभएर कतिपय ठाउँमा संस्थागत स्वरूप लिन थालेको देखिनु झनै चिन्ताजनक पक्ष हो ।
विशेषतः उपभोक्ता समितिको नाममा हुने कामप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्छ । जनसहभागिता र जनश्रमदान सुनिश्चित गर्न बनाइएको उपभोक्ता समिति कतिपय अवस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया छल्ने माध्यम बनेको आरोप छ । राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति, नातेदार वा निकटस्थलाई समितिमा राख्ने, सामान्य नागरिकको नाम र हस्ताक्षर प्रयोग गर्ने तथा पर्दापछाडिबाट ठेकेदार वा जनप्रतिनिधिकै स्वार्थअनुसार काम सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले उपभोक्ता समितिको मूल उद्देश्य नै कमजोर बनाएको छ ।
यससँगै प्राविधिक पक्ष पनि उत्तिकै गम्भीर छ । योग्य र निष्पक्ष प्राविधिक कर्मचारीलाई काम गर्न नदिने, राजनीतिक पहुँचका आधारमा करारमा प्राविधिक नियुक्त गर्ने र उनीहरूमार्फत लागत तथा कामको वास्तविकतासँग मेल नखाने कागजात तयार गराउने प्रवृत्ति भएमा त्यसले विकास बजेटको ठूलो हिस्सा खेर जाने अवस्था सिर्जना गर्छ । पाँच लाखको कामलाई दस लाख देखाउने, कागजमा योजना सम्पन्न गर्ने तर व्यवहारमा गुणस्तरहीन काम हुने हो भने विकासको नाममा राज्यको स्रोतको दोहन मात्र हुन्छ ।
सबैभन्दा खतरनाक अवस्था त बजेट विनियोजन हुनुअघि नै ‘यो योजना कसको हो’ र ‘यसमा कसको कति हिस्सा’ भन्ने हिसाब तय हुने अवस्था हो । यदि विकास बजेटको ठूलो हिस्सा कमिसनमै सकिन्छ भने बाँकी रकमबाट गुणस्तरीय विकासको अपेक्षा कसरी गर्ने ? असारको हतारमा सडक ढलान गर्ने, वर्षातमा सडक बग्ने, नाली भत्किने र सार्वजनिक भवनको गुणस्तर कमजोर हुने प्रवृत्ति यही विकृत प्रणालीको परिणाम हो । यहाँ प्रश्न केवल जनप्रतिनिधिमाथि मात्र होइन, नियमनकारी निकायमाथि पनि उठ्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र महालेखा परीक्षकजस्ता निकायमा उजुरी पर्ने तर कारबाहीको प्रक्रिया सुस्त हुने हो भने भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूको मनोबल बढ्छ । अझ राजनीतिक संरक्षणका कारण स्थानीय तहका पदाधिकारीमाथि प्रभावकारी कारबाही हुन नसक्ने अवस्था बनेमा सुशासनको नारा अर्थहीन बन्न पुग्छ । त्यसैले अब ‘सिंहदरबार गाउँमा पुग्यो’ भनेर मात्र सन्तुष्ट हुने समय छैन । सिंहदरबारको अधिकारसँगै सिंहदरबारको जवाफदेहिता पनि गाउँमा पुग्नुपर्छ । बजेटसँगै पारदर्शिता पुग्नुपर्छ । अधिकारसँगै नागरिकको निगरानी र प्रश्न गर्ने अधिकार बलियो हुनुपर्छ ।
समाधानका लागि पहिलो कदम उपभोक्ता समिति प्रणालीको पुनरावलोकन हुन सक्छ । निश्चित सीमाभन्दा माथिका तथा प्राविधिक रूपमा जटिल सबै कामलाई पारदर्शी प्रतिस्पर्धामार्फत इ–बिडिङमा लैजान आवश्यक छ । प्राविधिक कामको स्वतन्त्र र आकस्मिक परीक्षण हुनुपर्छ । गलत प्रतिवेदन बनाउने प्राविधिक कर्मचारीमाथि पनि समान रूपमा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । त्यसैगरी मधेसको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न शिक्षा र सीपमा लगानी अपरिहार्य छ । विपन्न तथा दलित समुदायका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ भने युवालाई स्थानीय तहमै रोजगारी पाउने गरी व्यावसायिक तथा प्राविधिक तालिमको विस्तार गर्नुपर्छ । कृषिलाई उत्पादनमुखी र बजारसँग जोड्नुपर्छ । स्थानीय तहले केवल सडक र भवन निर्माणलाई विकासको पर्याय मान्ने सोचबाट बाहिर आउनुपर्छ ।
अख्तियार र अन्य नियमनकारी निकायको भूमिका पनि परिणाममुखी हुनुपर्छ । कागजी उजुरी संकलन गरेर मात्र सुशासन आउँदैन। सार्वजनिक स्रोतको दुरूपयोग गर्ने, नक्कली बिल–भरपाइ बनाउने, उपभोक्ता समितिको आवरणमा बजेट दोहन गर्ने वा पदको दुरूपयोग गरी निजी सम्पत्ति जोड्नेहरूमाथि निष्पक्ष र छिटो कारबाही आवश्यक छ ।
तर सरकार र नियमनकारी निकाय मात्र पर्याप्त छैनन् । नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र सचेत नागरिकको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सूचनाको हकको प्रयोग गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने तथा स्थानीय बजेट र योजनाको नियमित निगरानी गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । तराई–मधेसको समस्या केवल मधेसको समस्या होइन । मधेसको विकास र समृद्धिविना समग्र नेपालको समृद्धि अधुरो रहन्छ । त्यसैले मधेसलाई गरिबी, अशिक्षा र भ्रष्टाचारको चक्रबाट बाहिर निकाल्नु राष्ट्रिय प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।
संघीयताको वास्तविक सफलता कति अधिकार स्थानीय तहलाई दिइयो भन्नेमा होइन, त्यो अधिकारले सामान्य नागरिकको जीवन कति परिवर्तन गर्यो भन्नेमा मापन हुन्छ । यदि गाउँमा पुगेको बजेटले गरिबको जीवन सुधार्दैन, विद्यालयमा शिक्षा सुधारिँदैन, युवाले आफ्नै ठाउँमा रोजगारी पाउँदैन र विकास बजेट कमिसनमा हराउँछ भने ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ केवल नारामै सीमित हुनेछ ।
अब मधेसलाई आश्वासन होइन, परिणाम चाहिएको छ । भाषण होइन, सुशासन चाहिएको छ । बजेट होइन, बजेटको सही सदुपयोग चाहिएको छ । र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—जनताको नाममा प्राप्त अधिकार जनताकै हितमा प्रयोग भएको सुनिश्चित गर्ने बलियो नागरिक खबरदारी चाहिएको छ । सिंहदरबार गाउँमा पुगिसकेको छ । अब प्रश्न यति मात्र हो—त्यहाँ बसेकाहरूले सिंहदरबारको अधिकारलाई जनताको सेवामा प्रयोग गर्छन् कि आफ्नै स्वार्थको दरबार बनाउँछन ? यो प्रश्नको उत्तरले नै नेपालको संघीयताको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
