काठमाडौं, सरकारले स्पष्ट नीतिविना नै राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको नेपाली सेनालाई लामो समयदेखि बन्द हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको छ । जिम्मेवारी पाएसँगै सेनाले हेटौंडा उपमहानगरपालिका–८ स्थित हेटौंडा कपडा उद्योगको सरसफाइ तथा मर्मतसम्भारपछि प्रारम्भिक परीक्षण सुरु गरेको हो ।
सरकारले गत असार १८ गते उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सेनाले परीक्षण उत्पादन थालेको छ । हाल उसले १२ वटा तान सञ्चालनपछि साउन २४ देखि परीक्षण उत्पादन गरिरहेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले उद्योगको निरीक्षणको क्रममा उद्योगमा रहेका चार सय ८८ वटा तान (मेसिन) मध्ये हाल १२ वटा तान मात्र सञ्चालनमा रहेको पाएकी थिइन् । उनले उद्योग कुन नीतिमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएकी छिन् ।
मन्त्री यादवको उक्त भनाइ सार्वजनिक भइरहँदा सरकारले स्पष्ट नीतिविना नै उद्योग सञ्चालन गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । सरकारले उद्योग चलाउनु नराम्रो होइन तर सरकारले कस्ता उद्योग चलाउने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु आवश्यक रहेको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बताए । यसअघि पनि सरकारले उद्योग तथा सार्वजनिक संस्थानहरू चलाएको छ । सरकारले पानी, खाद्यन्न, यातायातलगायतका जीवन उपयोगी उद्योगहरू चलाउन सक्छ । तर उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्ने र उदारीकरणमा मुलुक लैजाने हुँदा अन्य उद्योगहरू सञ्चालनको वातावरण सरकारले बनाइदिने हो तथा निजी क्षेत्रको लागि उद्योग सञ्चालनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘हेटौंडा कपडा उद्योग सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्र कसले चलाउने हो त्यो स्पष्ट हुनु जरुरी छ’, अर्थविद् अधिकारीले भने, ‘बन्द भएको अवस्थामा चलाएको कपडा उद्योग दीर्घकालसम्म चलाउँदा त्यसले सरकारको वित्तीय दायित्व थप गर्न सक्नेतर्फ सचेत हुनु आवश्यक छ । किनकि कर्मचारीमा सुशासनको कमी, उद्योगहरूमा हुने भ्रष्टाचार, उत्पादनमा बढुवा दिन नसक्नु, समयमा काम नगर्नु, रजानीतिकीकरण आदि कारणले सार्वजनिक संस्थानहरू घाटामा रहेका छन् । त्यसैले गर्दा कपडा उद्योग पनि अल्पकालीन हो वा दीर्घकालीन सञ्चालन गर्ने हो त्यसमा सरकार स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।’
त्यस्तै दीर्घकालीन रूपमा उद्योग सञचालनका लागि भन्दै सरकारले बजेट समेत निकासा गरिसकेको छ । उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावपछि अर्थ मन्त्रालयले असारको पहिलो सातामै नेपाली सेनाको सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयको खातामा ३३ लाख बजेट निकासा गरेको हो । उक्त बजेटबाट सेनाले परीक्षण उत्पादनका लागि आवश्यक प्रारम्भिक कार्य सञ्चालन गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएसँगै नेपाली सेनाको प्राविधिक टोली उद्योग परिसरमा परिचालन भएको छ ।
टोलीले उद्योगभित्र परीक्षण उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ खरिद गरिसकेको तथा सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयको प्राविधिक टोलीले मेसिनहरूको मर्मत कार्यलाई पनि निरन्तरता दिइरहेको छ । उद्योगको भौतिक संरचना तथा पूर्वाधार मर्मतका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट ५० लाखको लागत अनुमान पेस गरिएको थियो । सोही लागत अनुमानका आधारमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले उद्योगका भवन तथा अन्य संरचनाको मर्मत गर्ने जिम्मेवारी लिई काम अघि बढाइएको हो ।
उद्योगभित्रको विद्युत् प्रणाली मर्मतको काम भने हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार तत्कालका लागि उद्योगमा रहेका पुराना मेसिन मर्मत गरेर परीक्षण उत्पादन गरिने छ र परीक्षण उत्पादनको नतिजाका आधारमा उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गरिनेछ । त्यसका आधारमा आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत निर्णय गर्दै उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना सरकारको रहेको छ ।
मन्त्री यादवले राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएकी छिन् । उनले सरकारको सहयोगका कारण निर्धारित समयभित्र परीक्षण उत्पादन सुरु भएको समेत बताएकी छिन् । सरकारी अधिकारीहरूले उक्त दाबी प्रस्तुत गर्दा सेनाको भूमिकालाई स्पष्ट बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सेनाले पेट्रोलियम पदार्थ, पार्टी प्यालेस, जग्गा खरिद–बिक्रीलगायतको व्यापारमा सामेल रहेको छ हाल आएर उद्योग सञ्चालनतर्फ लागेको छ यसले सेनाको भूमिकालई द्विविधामा पारेको अर्थविद् अधिकारीले बताए ।
‘सर्वप्रथम सरकारले सेनाको भूमिका के हो भनेर बुझ्नु आवश्यक छ । सेनालाई व्यापार तथा उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी दिँदा फलदायी हुन्छ वा हुँदैन वा यो जिम्मेवारी दिँदा भोलिका दिनमा जोखिमको मूल्यांकन गरिएको छ कि छैन, यो राजनीतिज्ञहरूले बुझ्ने कुरा हो’, उनले भने, ‘सेनाको भूमिका के हो, सुरक्षा दिने हो कि व्यापार तथा उद्योग सञ्चालन गर्ने हो ?’
कपडा उद्योगको उत्पादन सैनिक र भूतपूर्व सैनिकका लागि हो भने त्यसले असर नगर्ने अर्थविद् अधिकारीको भनाइ छ । यता पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली सरकारले उदारीकरणको नीति लिएपछि निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘उदारीकरणको नीति लिएर अघि बढ्ने अनि सरकार वा राज्यले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्नु गलत हो । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिनु सरकारको दायित्व हो’, उनले भने, ‘कपडा उद्योगको हकमा कारखानालाई उद्योगमा परिणत गरेर सरकार सो दायित्वबाट हट्दा राम्रो हुनेछ ।’
सेनालाई उद्योग चलाउनु दिनुभन्दा पनि आफ्नो दायित्वभित्र राख्नु आवश्यक रहेको उनले बताए । सेनाले भने चोभारमा जग्गा खरिदबिक्रीदेखि लिएर पेट्रोल पम्प र केही समयअघिसम्म पार्टी प्यालेसलगायतका व्यवासाय सञ्चालन गरी विवादित बनेको थियो । हालसम्म सरकारले सेनाको मुख्य जिम्मेवारीको रूपमा सीमाको सुरक्षा र राहत र उद्धारको काम तोकेको छ । यसैगरी यसअघि पनि कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने सेनालाई दिने निर्णयको विरोध भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि कपडा उद्योग सेनालाई सञ्चालन गर्न दिने योजना अघि सारेका थिए ।
उनले रुग्ण तथा बन्द रहेको उद्योग तथा संस्थानहरू सेनालाई सञ्चालन गर्ने दिने तयारी गरेका थिए जसको चर्को विरोध भएको थियो । दाहालको उक्त प्रस्तावमा तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायाणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले सेनालाई व्यापार व्यवसायमा सामेल गर्न नहुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । सार्वजनिक संस्थान बोर्डका पूर्वपदाधिकारीहरूले पनि सेनालाई संस्थान चलाउन दिन नहुने बताएका थिए । यसअघि पनि उद्योग पुनः सञ्चालनको विषय भने पटक–पटक राजनीतिक र सरकारी बहस भएको पाउन सकिन्छ ।
विभिन्न सरकारले पुनः सञ्चालनको घोषणा गरे, निजीकरणको प्रयास गरे, अध्ययन समिति गठन गरे र बजेटसमेत छुट्ट्याए । उद्योगमन्त्री परिवर्तनसँगै पुनः सञ्चालनका नयाँ योजना पनि सार्वजनिक भए । पूर्वउद्योगमन्त्रीहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, महेन्द्रप्रसाद यादव, अनिलकुमार झा, महेश बस्नेत, नविन्द्रराज जोशीलगायतले उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तत्कालीन उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको कार्यकालमा समेत मन्त्रालयको टोलीले उद्योगको अवस्थाबारे अध्ययन समेत गरेको थियो । तर, घोषणा र अध्ययनको लामो शृंखलाबीच उद्योग भने सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन ।
सरकारी स्वामित्वका उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने विषयमा राजनीतिक प्रतिबद्धता देखिए पनि त्यसलाई व्यावहारिक कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्न नसक्दा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन हुन नसकेको हो । सरकारको स्पष्ट नीतिको अभावमा समस्या भइरहेको हो । २०३२ सालमा स्थापना भएको यो उद्योगले २०३५ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो ।
२०३५ माघ ५ गते औपचारिक उद्घाटन भएको उद्योगले सुती धागो, कोरा, रंगीन, बुट्टेदार तथा सेतो कपडाका साथै नेपाली सेनाका लागि आवश्यक पोसाकसमेत उत्पादन गर्दै आएको थियो । उद्योग सञ्चालनको उत्कर्षका बेला यहाँ करिब एक हजार दुई सय जना श्रमिकले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । उत्पादन र कारोबार राम्रो हुँदा कर्मचारीलाई बोनससमेत वितरण हुने अवस्था थियो । यसले हेटौंडाको औद्योगिक गतिविधि विस्तार गर्नुका साथै ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेको थियो ।
तर, २०४६ सालपछि उद्योगले क्रमशः समस्या झेल्न थाल्यो । बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप, बन्द–हडताल, कमजोर व्यवस्थापन, पुराना मेसिन तथा प्रविधि, उत्पादन लागतमा वृद्धि र विदेशी कपडासँगको प्रतिस्पर्धाले उद्योगको अवस्था कमजोर बनाउँदै लगेको आरोप रहेको छ । उत्पादन घट्दै गयो, घाटा बढ्दै गयो र अन्ततः २०५७ फागुन १ गते उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
