काठमाडौं । आजकल विभिन्न सञ्चारमाध्यममा एउटा विज्ञापन बारम्बार देख्न पाइन्छ— ‘रेड कार्ड टु चाइन्ड लबर‘ । यसले लबालिकाको अधिकारको संरक्षण, बाल श्रमको अन्त्य तथा उनीहरूको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्ने सन्देश दिन्छ । नेपालको संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको बाल अधिकार महासन्धिले पनि प्रत्येक बालबालिकालार्ई शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सुरक्षा र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, माग्ने बनाउने भन्ने होइन । तर कागजमा लेखिएका कानुन र व्यवहारमा देखिएको वास्तविकता भने निकै फरक छ । बाल अधिकारका विषयमा भाषण, गोष्ठी र अभियान प्रशस्त देखिए पनि सडक, बजार, होटल, उद्योग तथा गाउँघरको वास्तविक अवस्था हेर्दा अझै पनि हजारौं बालबालिका शोषण, बाल मजदुरी र बाध्यताको जीवन बिताइरहेका छन्, र धेरै ठाउँमा त आत्तिनु लाग्दो रूपमा माग्ने बनेका देखिन्छन् । यही विरोधाभासले हाम्रो समाज र प्रशासनको कमजोरी उजागर गर्छ ।कतिपयले बालबालिकालार्ई सानैदेखि काम सिकाउनु जीवन उपयोगी सीप हो भन्ने तर्क गर्छन् । घरायसी सामान्य जिम्मेवारी सिकाउनु र जोखिमपूर्ण वा शोषणपूर्ण श्रममा लगाउनु भने एउटै कुरा होइन । कतिले बालबालिकालार्ई बाल श्रम गराउँछन् भने कतिले त बालबालिकालार्ई माग्ने बनाउन प्रोत्साहन गरी, खुल्ला स्थान, विवाह, मेला जात्रा, पर्व र मन्दिरहरूको साथै सार्वजनिक बस विसौनीमा समेत बालबालिकाले माग्ने काम गरिरहेका हुन्छन् र मागिरहेका हुन्छन् । के बच्चालार्ई काममा लगाउनसमेत पाइँदैन भने के उनीहरूलार्ई माग्ने बनाउन चाहिँ पाइन्छ त? पक्कै पाइँदैन ।
बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र मानसिक विकासमा असर पुग्ने गरी गराइने कुनै पनि काम बाल श्रमको श्रेणीमा पर्छ । न त उनीहरूलार्ई माग्न उत्प्रेरित गर्नु हुन्छ, न त मागेको तुलुतुलु प्रशासनले हेर्न मिल्छ, तर नेपालका सडकहरूमा साना बालबालिका मागिरहेको दृश्य सामान्यजस्तै बनेको छ । कतै उनीहरू आफ्नै हात पसारिरहेका हुन्छन् भने कतै वयस्कहरूले उनीहरूलार्ई अगाडि राखेर पैसा मागिरहेका हुन्छन् । अझ दुःखद् कुरा, कतिपय अवस्थामा यो माग्ने कार्य संगठित रूपमा सञ्चालन भएको देखिन्छ । अधिकांश अवस्थामा बालबालिका आफ्नै इच्छाले होइन, अरूको नियन्त्रण, दबाब, गरिबी वा आर्थिक स्वार्थका कारण यस्तो कार्य गर्न बाध्य भएका हुन्छन् । यस्तो कार्य बाल अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन मात्र होइन, बाल शोषण, जबरजस्ती श्रम तथा कतिपय अवस्थामा मानव बेचबिखनसँग समेत जोडिने संवेदनशील विषय हो ।
बालबालिकालार्ई माग्न लगाउने र शोषणका प्रमुख रूपहरू
१. समूह बनाएर बालबालिकालार्ई विभिन्न चोक, सडक र बजारमा माग्न लगाउने
कतिपय स्थानमा संगठित समूहले बालबालिकालार्ई बिहानदेखि साँझसम्म व्यस्त चोक, बजार, बसपार्क, मन्दिर तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा पैसा माग्न लगाउने गरेको पाइन्छ । विभिन्न अनुसन्धान तथा सञ्चारमाध्यमका समाचारअनुसार उनीहरूले दिनभर उठाएको रकमको हिसाबसमेत बुझाउनुपर्ने अवस्था हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ । यिनीहरूले एक किसिमले भावनात्मक ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेको पनि देखिन्छ । रुँदै स्वर लगाएर कार्टुन लिएर अगि पछि लाग्दै माग्न हिँडिरहेको देखिन्छ । यसले हिँडिरहेको मानिसलार्ई एक हिसाबले दिऊँ–दिऊँ जस्तो लाग्छ र कतिले त दिन्छन् पनि, तर कतिलार्ई त चिढिँदै मागेकोले गाली गरिरहेको पनि देखिन्छ ।
२. सानो बच्चा काखमा बोकेर भीडभाड भएका स्थानमा माग्ने
दाइ दिदी भोक लाग्यो, बच्चालार्ई खुवाउनु प¥यो भन्दै माग्छन्, कतिलेता खाना खान मान्दैनन् भने पैसा मात्र लिने गर्दछन् । धेरै ठाउँमा महिलाले काखमा सानो बच्चा बोकेर दिनभर सडक किनार, ट्राफिक सिग्नल, मन्दिर वा सार्वजनिक स्थानमा पैसा मागिरहेको दृश्य देख्न सकिन्छ । काखमा सानो दूधे बालकलार्ई दूध खुवाउँदा समेत मागिरहेको देखिन्छ । ती बालबालिका घाम, धुलो, वर्षा र प्रदूषणमा लामो समय बस्न बाध्य हुन्छन् । कतिले बच्चा देखाएर माग्छन् त कति बच्चा आफैं मागिरहेका हुन्छन् भने कतिपय अवस्थामा बच्चा सहानुभूति बटुल्ने माध्यम समेत बनेको पाइएको छ ।
३. वयस्क व्यक्तिले साना बालबालिकालार्ई साथमा राखी सहानुभूति बटुलेर माग्ने
कतिपय व्यक्तिहरूले साना बालबालिकालार्ई ह्विलचियरमा वा साथमा राखेर मानिसको भावनात्मक पक्षको प्रयोग गरी पैसा माग्ने गर्छन् । बालबालिकाको निरीह अवस्था देखाएर बढी रकम प्राप्त गर्ने उद्देश्यले उनीहरूलार्ई प्रयोग गरिन्छ । यसरी आर्थिक लाभका लागि बालबालिकाको प्रयोग गर्नु बाल शोषणको स्पष्ट उदाहरण हो । बालबालिका देखाएर माग्नु पनि अनुचित हो भने उनीहरूलार्ई प्रयोग गराउनु पनि अनुचित हो ।
४. असाध्यै बिरामी, अपांग वा अशक्त देखिने बालबालिकालार्ई सार्वजनिक स्थानमा राखेर पैसा माग्ने
कतिपय अवस्थामा अत्यन्तै बिरामी, अशक्त वा अपांगता भएका बालबालिकालार्ई समेत दिनभर सडक, मन्दिर वा भीडभाड हुने स्थानमा राखेर सहानुभूति बटुल्ने प्रयास गरिन्छ । उनीहरूलार्ई आवश्यक उपचार, पोषण र हेरचाह दिनुको सट्टा आम्दानीको माध्यम बनाइन्छ, जुन अत्यन्त अमानवीय र बाल अधिकारविपरीत कार्य हो ।
५. आमाबाबु एकातिर र बच्चालार्ई अर्कोतिर माग्न पठाइरहेको पनि देखिन्छ । चोपचाप गरेजस्तै गरी भागभाग गरेर कोही कता कोही कता बिचल्ली पारेरसमेत मागिरहेको देखिन्छ ।
यसरी भीडभाडमा अगिपछि लाग्दै बालबालिका माग्न हिँड्दा, दुर्घटनाको पनि उत्तिकै जोखिम हुनुको साथै, हाम्रो समाजमा नै नकारात्मक असरसमेत परिरहेको हुन्छ । केही पनि नहुनेलार्ई हेर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो तर मागेर बच्चाको समस्या समाधान कदापि हुँदैन ।
हो, सबै परिवारको अवस्था समान हुँदैन । चरम गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, प्राकृतिक विपत्ति वा अभिभावकको मृत्युका कारण केही बालबालिका बाध्य भएर श्रम गर्न वा माग्न पुग्छन् । यस्ता परिवारलार्ई दोष दिनुभन्दा राज्यले सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा, छात्रवृत्ति, पोषण तथा रोजगारीका अवसरमार्फत सहयोग गर्नुपर्छ । तर गरिबीको नाममा बालबालिकाको श्रम शोषणलार्ई वैधानिकता दिन मिल्दैन साथै माग्ने बनाउन मिल्दैन ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको प्रशासनको मौनता हो । प्रहरी, स्थानीय तह, श्रम कार्यालय तथा बाल अधिकारसँग सम्बन्धित निकायहरूका अगाडि नै बालबालिका मागिरहेका, काम गरिरहेका वा शोषित भइरहेका दृश्य देखिन्छन् । तर प्रभावकारी अनुगमन, उद्धार, कानुनी कारबाही तथा पुनःस्थापनाका प्रयास पर्याप्त देखिँदैनन् । कहिलेकाहीँ उद्धार अभियान सञ्चालन गरिए पनि त्यो दीर्घकालीन समाधान बन्न सकेको छैन ।यदि वास्तवमै ‘रेड कार्ड टु चाइन्ड लबर‘ भन्ने अभियान सफल बनाउने हो भने विज्ञापनमा मात्र सीमित भएर हुँदैन । राज्यका निकाय, स्थानीय सरकार, विद्यालय, अभिभावक, सामाजिक संस्था, सञ्चारमाध्यम तथा आम नागरिक सबैले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्छ । कुनै पनि नागरिकले बाल शोषण, बाल मजदुरी वा बालबालिकालार्ई माग्न लगाइएको देखेमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । साथै, सडकमा संगठित रूपमा माग्न लगाइएका बालबालिकालार्ई पैसा दिँदा त्यो रकम उनीहरूको हातमा होइन, उनीहरूलार्ई प्रयोग गर्ने व्यक्तिको हातमा पुग्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि समाज सचेत हुन आवश्यक छ ।
बालबालिका राष्ट्रका भविष्य हुन् भन्ने कुरा भाषणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । उनीहरूको हातमा किताब हुनुपर्छ, इँटा होइन; विद्यालयको झोला हुनुपर्छ, भीख माग्ने भाँडो होइन; खेल्ने मैदान हुनुपर्छ, होटल वा कारखानाको कार्यस्थल होइन । जबसम्म प्रत्येक बालबालिकाले सुरक्षित बाल्यकाल, गुणस्तरीय शिक्षा र सम्मानपूर्वक बाँच्ने अवसर प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म बाल अधिकारका कानुन, नाराहरू र विज्ञापनहरू केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित रहनेछन् । अब प्रशासनको मौनता तोड्ने, कानुनलार्ई व्यवहारमा उतार्ने र प्रत्येक बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित गर्ने समय आएको छ ।नेपालको संविधानले प्रत्येक बालबालिकालार्ई शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण तथा शोषणविरुद्धको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बाल शोषण, बाल मजदुरी तथा बालबालिकालार्ई जोखिमपूर्ण काममा लगाउने कार्यलार्ई निषेध गरेको छ । श्रम ऐनले पनि निश्चित उमेरभन्दा कमका बालबालिकालार्ई श्रममा लगाउन नपाइने तथा जोखिमयुक्त काममा बालबालिकालार्ई संलग्न गराउन कडा प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकारलार्ई बाल संरक्षण, उद्धार, पुनःस्थापना तथा विद्यालयमा पुनः भर्ना गराउने जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ । कहीं कतै माग्ने हुन पाइन्छ भन्ने छैन, कानुनी व्यवस्था पर्याप्त भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
प्रशासन किन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ?
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको प्रशासनको मौनता हो । कहिलेकाहीँ सिंहदरबार अगाडि नै बसेर रेडलाईट बलेको बेला मागिरहेको दृश्य देखिनुले प्रशासनलार्ई नै गिज्याइरहेको आभास हुन्छ । प्रहरी, स्थानीय तह, श्रम कार्यालय तथा बाल अधिकारसँग सम्बन्धित निकायका अगाडि नै बालबालिका मागिरहेका, काम गरिरहेका वा शोषित भइरहेका दृश्य देखिन्छन् । तर प्रभावकारी अनुगमन, उद्धार, कानुनी कारबाही तथा पुनःस्थापनाका प्रयास पर्याप्त देखिँदैनन् । यो केवल सञ्चारमाध्यममा मात्रै बढी झ्याली पिटिरहेको हुन्छ ।
यसका पछाडि नियमित अनुगमनको कमी, जनशक्तिको अभाव, सीमित स्रोतसाधन, विभिन्न निकायबीच समन्वयको कमजोरी तथा कतिपय अवस्थामा कानुन कार्यान्वयनप्रतिको उदासीनता जिम्मेवार देखिन्छ । कहिलेकाहीँ उद्धार अभियान सञ्चालन गरिए पनि त्यसपछि बालबालिकाको शिक्षा, पुनःस्थापना तथा परिवारको आर्थिक अवस्थाको सुधारमा निरन्तर काम नहुँदा उनीहरू फेरि उही अवस्थामा फर्किने गरेका उदाहरण पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् ।समष्टिमा भन्नुपर्दा बालबालिका देशका लागि तामाका मुना हुन्, भोलिका भविष्य हुन्, भोलि देश बनाउने खम्बा हुन् । यदि साँच्चिकै उनीहरूको पीडा छ भने माग्ने बनाउने होइन, माग्ने बनाउँदा त बयस्क हुँदासम्म उसलार्ई माग्न मात्र मन लाग्छ । यदि उसको आवश्यकता छ भने राज्यले त्यसको समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ । बालबालिकाका लागि कार्य गर्ने संघसंस्थाहरूले पनि ध्यान दिनुपर्दछ, र आवश्यकताले नै काम पनि गरेको छ भने पनि त्यस्ता बालबालिकाको खोजी गरी उनीहरूको उचित लालनपालन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचार दिनुपर्नेमा राज्यले विशेष पहलकदमी उठाउनु जरुरी देखिएको छ ।
आशा छ, बालबालिकाको हक अधिकार र हितमा आउने दिनमा काम हुनेछ, र हामीले माग्ने बालबालिका होइन, बाल मजदुर होइन, बालबालिकाको हातमा किताब र कलम देख्न पाइनेछ ।माया लाग्यो भन्दैमा माग्ने बालबालिकाको हातमा पैसा दिनु समाधान होइनमाया लाग्यो भन्दैमा सडकमा मागिरहेका बालबालिकाको हातमा पैसा दिनु कुनै पनि हिसाबले उचित होइन । क्षणिक रूपमा यो दयाको काम जस्तो देखिए पनि, दीर्घकालीन रूपमा यसले बालबालिकाको भविष्यलार्ई अझ अन्धकारतर्फ धकेल्न सक्छ । सजिलै पैसा पाइने बानीले उनीहरूमा परिश्रम, शिक्षा र आत्मनिर्भरताप्रतिको रुचि घटाउँदै लैजान्छ । यही कारणले भविष्यमा उनीहरू कुलत, दुव्र्यसन, आपराधिक गतिविधि वा अन्य सामाजिक विकृतिमा फस्ने जोखिम पनि बढ्न सक्छ । यसरी दिइने सहयोगले उनीहरूको मानसिक, बौद्धिक र सामाजिक विकासमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।
बालबालिका काँचो माटोजस्तै हुन्छन् । उनीहरूलार्ई जस्तो वातावरण, शिक्षा, संस्कार र अवसर दिइन्छ, भविष्यमा त्यस्तै व्यक्तित्व निर्माण हुन्छ । त्यसैले उनीहरूलार्ई माग्ने होइन, बरु शिक्षित, सक्षम, आत्मनिर्भर र भोलिको जिम्मेवार नागरिक बनाउन आवश्यक छ । उनीहरूको हातमा पैसा होइन, शिक्षा, संरक्षण, स्नेह र अवसर पुग्नुपर्छ ।
त्यसैगरी, हाम्रो समाजमा केही व्यक्ति वर्ग वा समूहले बालबालिकालार्ई माग्न लगाउने, उनीहरूलार्ई उपयोग गर्ने, विभिन्न स्थानमा सारेर भीख माग्न बाध्य बनाउने र यसलार्ई आयआर्जनको माध्यम बनाउने जस्ता अमानवीय कार्य गरिरहेका छन् । यस्ता व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्नु राज्यको दायित्व हो । साथै, स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्था, सञ्चारमाध्यम र सम्पूर्ण नागरिकले संयुक्त रूपमा यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । सबैको साझा प्रयासबाट मात्र बाल मागन्ते प्रथाको उन्मूलन गर्दै प्रत्येक बालबालिकालार्ई सुरक्षित, शिक्षित र सम्मानित भविष्यतर्फ अघि बढाउन सकिन्छ ।
